फ्रॉड : चंडीगढ़ में एनजीओ के नाम पर 10 लाख ठगे

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फर्जी आई-कार्ड भी दिया, फंडिंग करने को झांसा दिया

चंडीगढ़ 3 नवंबर। यहां सैक्टर 22-डी में रहने वाले सुखविंदरपाल सिंह से एनजीओ के नाम 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। उन्होंने सैक्टर-17 के पुलिस स्टेशन में आरोपी वरुण तलवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

शिकायतकर्ता सुखविंदरपाल ने बताया कि आरोपी वरुण तलवार ने खुद को एक एनजीओ से जुड़ा बताते हुए उनसे 10 लाख रुपए लिए। आरोपी ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाने के लिए एक फर्जी आई-कार्ड भी मुहैया कराया। उसने एनजीओ के कार्यो के नाम पर आर्थिक सहयोग दिलाने का झांसा दिया। वरुण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह एनजीओ समाजसेवा के कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और उनका धन सही जगह पर इस्तेमाल होगा।

जब सुखविंदरपाल को आरोपी की बातों में संदेह हुआ और उन्होंने मामले की पड़ताल की, तो पाया कि आई-कार्ड और दस्तावेज सभी फर्जी हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरुण तलवार के खिलाफ सभी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

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आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।