सैनी @ नो-करप्शन : हरियाणा में सिंचाई विभाग के 70 अफसरों पर बड़ा एक्शन

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भ्रष्टाचार, लापरवाही बरतने पर चार्जशीट की सिफारिश, आरोपियों में जेई, एसडीओ और चीफ इंजीनियर तक

हरियाणा, 11 जून। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करप्शन के खिलाफ तीखे तेवरों को देखते सभी विभागों के मंत्री भी ‘एक्शन-मोड’ पर हैं। अब सिंचाई विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने 70 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की है।

जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में अफसरों पर यह एक्शन लिया गया। आरोपियों में महकमे के जेई, एसडीओ और चीफ इंजीनियर तक शामिल हैं। इनमें सात-आठ एसई भी हैं। दो चीफ इंजीनियरों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि, इन अधिकारियों के नाम अभी विभाग की ओर से सार्वजनिक नहीं हुए हैं।

क्यों की गई कार्रवाई : इतने बड़े एक्शन की वजह सिंचाई विभाग में हाल ही में कई निर्माण स्थलों से कंस्ट्रक्शन सैंपल लिए गए थे, जो जांच में फेल हो गए। जांच रिपोर्ट में पता चला कि निर्माण कार्यों में अधिकारियों ने लापरवाही बरती है और भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद सरकार ने यह कार्रवाई की गई।

वहीं, नोटिस में बताया गया कि सरकार की ओर से सॉलिड कंकरीट के नमूनों के परीक्षण के मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने नमूने एकत्रित किए और उनका परीक्षण किया। इसके बाद मामले में इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी।

पहले भी हुए एक्शन : इससे पहले भी सैनी सरकार ने कई महकमों में करप्शन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। कई अफसर-मुलाजिम रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।

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आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।