टाउनशिप की जमीन में किसी भी डवेलपर्स को नहीं मिलेगें सीएलयू, ग्लाडा को आदेश जारी
लुधियाना 16 मई। पंजाब सरकार की और से लुधियाना लाडोवाल साउदर्न बाइपास और कैनाल रोड साउथ सिटी समेत शहर के कई इलाकों में पीपीपी स्कीम के तहत करीब 23 हजार एकड़ अर्बन एस्टेट विकसित की जानी है। इसके अलावा पंजाब सरकार की और से राज्य के कई शहरों में अर्बन एस्टेट टाउनशिप लाई जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा जिन गांवों की जमीन एक्वायर की जानी है, उनकी उपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है। यूटर्न टाइम अखबार द्वारा पहले ही इसका खुलासा कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार द्वारा से भी इस पर मोहर लगा दी है। दरअसल, चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा की अगुवाई में ग्लाडा की कार्यकारिणी कमेटी की 18वीं मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। इस मीटिंग के दौरान अर्बन एस्टेट की डवेलपमेंट के लिए जिन गांवों की जमीन एक्वायर की जानी है, उस संबंधित एजेडों को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ साथ अर्बन एस्टेट टाउनशिप के अधीन आने वाली जमीनों पर किसी भी डवेलपर और कॉलोनाइजर को सीएलयू जारी न करने के आदेश दे दिए हैं। जिसे देख लगता है कि पंजाब सरकार अर्बन एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं पहले कॉलोनाइजरों द्वारा लैंड पूलिंग के तहत यह प्रोजेक्ट पूरा न होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा पहले शर्तें कम करने और अब जमीन एक्वायर के लिए लाई तेजी से लगता है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
सिलेक्टेड हाथों से निकलकर कई लोगों को मिलेगा रोजगार
जानकारी के अनुसार पहले बनावटी तेजी आने के कारण सिलेक्टेड डवेलपर्स के पास ही कारोबार रह गया था। उनकी और से कॉलोनियां काटी जाती थी और आगे बेची जाती थी। लेकिन अब अगर अर्बन टाउनशिप में लोग घर बेचेगें और आगे दूसरे लोग खरीदेगें तो इससे बाकी प्रॉपर्टी डीलरों को भी रोजगार मिल सकेगा।
लुधियाना में इन गांवों की इतनी जमीन होकर एक्वायर
एजेडें के तहत लुधियाना के कई गांवों की जमीन एक्वायर की जानी है। जिसमें जोन-1 में गांव बग्गा कलां, नूरपूर बेट, गड़ा, मलकपुर की 2352.49 एकड़, जोन-2 में गांव बीरमी, बसैमी, फागला, दाखा, ईस्सेवाल की 3560.22 एकड़, जोन-3 में गांव दाखा, गहौर, भनौट की 1893.68 एकड़, जोन-4 में थरीके, झांडे, ललतों, बदोवाल, हसनपुर की 2450.89 एकड़, जोन-5 में गांव हसनपुर, भनौड़, पमाल, बदोवाल की 2680.99 एकड़, जोन-6 में गांव पमाली, छोकरा, मंसूरा, रत्न, ललतों कलां, खंडूर की 2160.74 एकड़, जोन-7 में गांव बल्लोवाल, नारंगवाल, जोधां, रत्न, मंसूरा वी5, दोलो कलां, मंसूरा वी7, शहिजाद, खेड़ी, झमेड़ी, दोलो खुर्द, ललतों कलां की 3624.25 एकड़, जोन-8 में चक्क कलां, चंगन, कैलपुर, दाखा, रूड़का, खंडूर, पमाल, ढैपई की 3589.81 एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी।
पंजाब के इन शहरों में होगी एक्वायर
वहीं पंजाब में नवां शहर के गांव महालो की 383 एकड़, फिरोजपुर में गांव मोहकम, खानवाला, दसतूल, साहिबवाला, सत्यावाला की 313 एकड़, मोगा के गांव तलवंडी, भंगेरियां, बुग्गीपुरा, खेड़ा स्वाद, रोली स्वाद, रोली, चुगावा की 542 एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी।
लुधियाना के आसपास के इलाकों में भी बनेगी अर्बन एस्टेट
वहीं लुधियाना के आसपास तहसीलों व इलाकों में भी अर्बन एस्टेट डवेलप की जाएगी। जिसमें जगराओं के गांव अलीगढ़, पोना, अगवार, गुजरा, मलक की 510 एकड़, समराला के गांव बालियो में 250 एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी।
ग्लाडा व अन्य विभागों को सीएलयू जारी न करने के आदेश
वहीं सरकार की और से लुधियाना के ग्लाडा व बाकी शहरों के संबंधित विभागों को उक्त अर्बन एस्टेट के अधीन आती जमीनों के सीएलयू जारी न करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ताकि कोई भी डवेलपर और कॉलोनाइजर अगर इन एक्वायर की जा रही जमीनों के बीच कॉलोनियां काटता है तो उस पर रोक लगाई जा सके। इसी के साथ साथ ग्लाडा में कई डवेलपर्स द्वारा उन जमीनों में कॉलोनियां बनाने को अप्रूवल के लिए फाइलें लगा रखी थी। लेकिन अब उन पर भी रोक लग गई है।
कही खुशी, तो कही दिख रहा गम
जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा अर्बन एस्टेट डवेलप करके कम कीमत पर लोगों को जमीनें बेची जाएंगी। जिसके चलते अपना घर होने के सपने देखने वाले लोगों को उनका घर मिल सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई डवेलपर्स में गम छा गया है। क्योंकि उनकी तरफ से ज्यादा कीमतों पर जमीनें बेची जानी थी। लेकिन सरकार द्वारा अब अगर उनकी जमीनें एक्वायर कर ली जाएगी, तो उन्हें मुंह मांगी कीमत नहीं मिल सकेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान सड़क पर लगने वाली जमीन के मालिकों को होगा। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की जमीनें पिछली तरफ से उन्हें इसका फायदा मिलेगा। जिससे वे खुश हैं।
लोगों को मिलेगा काफी फायदा
तरुणजीत सिंह ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। इससे आम जनता को सही रेटों पर घर दिलाने की सरकार की पहल को काफी बैनिफिट मिलेगा। इससे हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, लेकिन इससे ज्यादा गिनती में लोगों को फायदा मिलेगा।
कारोबार मिलने की संभावनाएं बढ़ी
प्रॉपर्टी डीलर एसएस खुराना ने कहा कि इससे कारोबार मिलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिजनेस में क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सी जमीन खरीदनी है और कौन सी नहीं। सरकार द्वारा अपना वीजन पेश करके क्लियर कर दिया है कि यह आम जनता की सरकार है। इससे आने वाले समय में काफी फायदे मिल सकते हैं।
