सांसद संजीव अरोड़ा ने इंडस्ट्री का रोड-मैप पेश किया
लुधियाना, 16 मई। समाज के अन्य वर्गों के साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का फोकस इंडस्ट्री पर भी है। उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र का रोडमैप जारी किया। जिसमें खासकर इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना के विकास व बुनियादी ढांचे का पूरा ध्यान रखा गया है।
शुक्रवार को यहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुधियाना विस हल्के से उप-चुनाव में आप उम्मीदवार अरोड़ा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को पीएसआईईसी नए औद्योगिक फोकल पॉइंटस के विकास को भूमि बैंक गठित करेगा। औद्योगिक भूखंडों की नियमित नीलामी फिर से शुरू होगी। जिससे एमएसएमई को विस्तार का अवसर मिलेगा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा भी मिलेगा।
अरोड़ा ने कहा कि उद्योग विभाग प्रयासरत है कि राइट टू बिजनेस की मंजूरी और अन्य गवर्नमेंट -टू-बिज़नस सेवाएं तय समय सीमा में मिल सकें। जिससे लुधियाना में नई इंडस्ट्री की स्थापना में मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक प्रोत्साहनों के वितरण को 250 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित है। उन्होंने कहा कि लुधियाना पंजाब का प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के नाते कुल प्रोत्साहन वितरण का 50% से अधिक हिस्सा उसका है। सरकार ने मौजूदा बॉयलरों को धान के भूसे से चलने वाले बॉयलरों में बदलने में उद्योगों का सहयोग करने के लिए 60 करोड़ रुपये सब्सिडी मंजूरी की है। लुधियाना में पंजाब के लगभग 20% बॉयलर हैं, जो बड़े लाभार्थी होंगे।
इसके अलावा, सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंटस को अपग्रेड किया जाएगा। जिसमें उचित सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन पार्क और स्वच्छता शामिल हैं। मौजूदा फोकल प्वाइंटस में से 26 का प्रबंधन पीएसआईईसी से होता है और लगभग 33 का प्रबंधन स्थानीय सरकारी निकाय करती हैं। पीएसआईईसी अकेले अपने फोकल प्वाइंटस को अपग्रेड करने को 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा। लुधियाना को फेज एक से 8 तक, साइकिल वैली, रायकोट और ताजपुर के फोकल प्वाइंट में अपग्रेड से लाभ मिलेगा। सरकार ने उन प्लॉट आवंटियों के लिए ओटीएस पालिसी अधिसूचित की है, जिन्होंने मूल भुगतान या वृद्धि राशि का भुगतान नहीं किया। इस नीति से लगभग 400 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
इसके अलावा, पीएसआईईसी भूखंडों की क्लबिंग और डी-क्लबिंग के लिए नई नीतियां बनाएगी। साथ ही रद किए भूखंडों के लिए अपीलीय तंत्र भी बनेगा। इससे लुधियाना के भूखंड मालिक और औद्योगिक डेवलपर्स लाभान्वित होंगे। दो-तीन दिन में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है।
अरोड़ा ने बताया कि सरकार एक ऑनलाइन विवाद निवारण तंत्र को लागू करेगी। इससे लुधियाना के उद्योगपतियों को ऑनलाइन सुनवाई में भाग लेने और डिजिटल दस्तावेज जमा करने में आसानी होगी। मार्च 2022 से, एमएसएमई विलंबित भुगतान ढांचे के तहत 19.24 करोड़ रुपये से जुड़े कुल 1,145 मामलों का समाधान हो चुका है। इस मौके पर नामी उद्यमी उपकार सिंह आहूजा-सीआईसीयू, राहुल आहूजा-एपेक्स चैंबर, हरसिमरजीत सिंह लकी-यूसीपीएमए और अवतार सिंह भोगल मौजूद थे। उन्होंने औद्योगिक रोडमैप के अनावरण और हलवारा हवाई अड्डे से संबंधित अपडेट साझा करने पर एमपी अरोड़ा की प्रशंसा की।
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